जानिए भारत में केवब लॉन्च किया जायेगा स्मार्ट 5G जानिए

भारत में कब है 5G की नीलामी जानीय

लंबे समय से प्रतीक्षित 5G स्पेक्ट्रम नीलामी आखिरकार हम पर है। सरकार ने 20 साल की वैधता के साथ 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखा है। इसकी संपूर्णता में, आधार मूल्य पर स्पेक्ट्रम की कीमत 4.3 ट्रिलियन रुपये है।

तो, प्रतिभागी क्या रणनीति अपनाएंगे? एक कंपनी की बयाना जमा राशि उसकी स्पेक्ट्रम खरीदने की क्षमता को प्रभावित करती है। बयाना राशि के माध्यम से, कंपनी को पात्रता अंक मिलते हैं, जिसका असर विभिन्न बैंडों और सर्किलों में प्राप्त होने वाली एयरवेव्स की मात्रा पर पड़ता है।

हालांकि, टेलीकॉम कंपनियां कभी-कभी अपने प्रतिस्पर्धियों को भ्रमित करने के लिए अधिक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करती हैं। अन्यथा, दूरसंचार कंपनियों की नीलामी पर जो खर्च करने की योजना है, वह बयाना जमा राशि का आठ से 10 गुना होने का अनुमान है।

टेलीकॉम कंपनियों के बीच मार्केट लीडर, Jio ने 14,000 करोड़ रुपये बयाना जमा के रूप में जमा किए थे, जो बोली लगाने वाली सभी कंपनियों में सबसे अधिक था। इससे पता चलता है कि वह नीलामी में आक्रामक रणनीति अपनाएगी।

इस बीच अदाणी डाटा नेटवर्क्स ने सिर्फ 100 करोड़ रुपये जमा किए थे। इससे पता चलता है कि वह अपने कैप्टिव नेटवर्क के लिए सीमित एयरवेव्स का विकल्प चुनेगी, और वह भी चुनिंदा क्षेत्रों में।

भारती एयरटेल ने 5,500 करोड़ रुपये की बयाना राशि जमा की। जबकि Jio के सबमिशन की तुलना में बहुत कम है, यह सुझाव देता है कि यह आराम से अखिल भारतीय 5G स्पेक्ट्रम लेने में सक्षम होगा।

हालांकि, यह नकदी की तंगी वाला वोडाफोन आइडिया था जिसने उद्योग जगत के दर्शकों को अपनी 2,200 करोड़ रुपये की राशि बयाना राशि के रूप में आश्चर्यचकित कर दिया।

यह संकेत देता है कि यह सीमित मात्रा में कम से कम 5G एयरवेव्स उठाएगा, भले ही यह केवल अपने प्राथमिकता वाले बाजारों में ही हो।

अडानी ने 5जी की दौड़ में प्रवेश किया

अदानी समूह समूह, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में काम करता है, ने केवल 1 बिलियन भारतीय रुपये बयाना राशि के रूप में लगाए, जो इसे केवल सीमित मात्रा में स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने का अधिकार देता है।

चौथी बोली लगाने वाले की पहचान का खुलासा होने से पहले, मोबाइल नेटवर्क और डेटा स्पेस में एक नए प्रतियोगी की अटकलें थीं, जिससे उच्च बोली लगाने की उम्मीदें बढ़ गईं।

हालांकि, कंपनी अटकलों पर विराम लगाने के लिए आगे बढ़ी। सीएनबीसी द्वारा संपर्क किए जाने पर, अदाणी समूह ने मोबाइल फोन क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना से इनकार किया।

जबकि बयाना राशि की छोटी राशि अडानी द्वारा मोबाइल स्पेस में एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश को नियंत्रित करती है, फिर भी यह मुंबई और नई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कवरेज प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए जगह छोड़ती है, जो एक महत्वपूर्ण बाजार है।

भारत में, “2027 के अंत तक 500 मिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होने का अनुमान है,” एरिक्सन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, यू.एस. में 5जी उपकरण के अग्रणी प्रदाताओं में से एक।

रिपोर्ट में कहा गया है, “तब तक, इस क्षेत्र में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता औसतन प्रति माह 50GB डेटा का उपभोग करने का अनुमान लगाते हैं,” देश में “5G अपटेक के लिए पहले से ही एक अच्छी नींव है”।

हाल के एक अध्ययन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G को अपनाने में उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण रुचि है। यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 40 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता इसकी उपलब्धता के शुरुआती वर्ष में 5G ले सकते हैं।

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दूरसंचार विभाग के अनुसार, गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अदानी डेटा नेटवर्क्स, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने आगामी 5जी नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन किया है।

इसके अलावा, रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जो अदानी डेटा नेटवर्क्स का 140 गुना, वोडाफोन आइडिया का 6.3 गुना और भारती एयरटेल का 2.5 गुना है।

दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की गई पूर्व-योग्य बोलीदाताओं की सूची के अनुसार, वोडाफोन आइडिया ने 2,200 करोड़ रुपये की ईएमडी लगाई है। भारती एयरटेल ने 5,500 करोड़ रुपये लगाए हैं।

दूरसंचार कंपनियों को किस स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है?

जीएसएम एसोसिएशन के अनुसार, 400 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज की सीमा में स्पेक्ट्रम दूरसंचार उद्देश्यों के लिए सबसे इष्टतम है, क्योंकि ऑपरेटरों के पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम है, तो वे एक आवृत्ति बैंड का उपयोग करके 2 जी, 3 जी, 4 जी और 5 जी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

घरेलू मोबाइल प्रौद्योगिकी के लिए, 2G सेवाएं 900 MHz और 1800 MHz बैंड पर निर्भर करती हैं, 3G 900 MHz और 2100 MHz बैंड का उपयोग करती है, 4G 850 MHz, 1800 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz का उपयोग करती है, और 5G 3.5 MHz और 700 MHz बैंड का उपयोग करती है। इसके अलावा, 5G स्पेक्ट्रम बैंड को लो, मिड और हाई स्पेक्ट्रम बकेट में भी जोड़ा जा सकता है।

नीलामी से क्या उम्मीद की जा सकती है?

यह जानकारी पाई जा रहे हैं कि मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं के रोल-आउट के लिए किया जाएगा।

जो वर्तमान 4G के माध्यम से संभव की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होगा। सेवाएं,” एक आधिकारिक पीआईबी विज्ञप्ति के अनुसार।

DoT ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि पहले चरण के तहत 13 प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। इनमें मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, जामनगर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ शामिल हैं। कई और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को अंततः सूची में जोड़ा जाएगा

सरकार ने एक बयान में कहा था कि डिजिटल कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी नीतिगत पहलों का एक अभिन्न अंग बन गया है। मोबाइल ब्रॉडबैंड, विशेष रूप से, नागरिकों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज अस्सी करोड़ ग्राहकों के पास ब्रॉडबैंड एक्सेस है। सरकार तेजी से 4 जी ब्रॉडबैंड सेवाओं की मदद से मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-राशन आदि तक पहुंच को बढ़ावा देने में सक्षम है।

क्या 5G सस्ता होगा?

विशेषज्ञों के अनुसार, 5G रिचार्ज प्लान सस्ते नहीं होंगे क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने पहले ही देश भर में 5G नेटवर्क का परीक्षण करने और उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी राशि का निवेश किया है।

एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रणदीप सेखों ने पहले कहा था कि भारत में 5G योजनाओं की कीमत उसी 4G योजनाओं के समान होने की उम्मीद है जिसका हम वर्तमान में भुगतान कर रहे हैं।

संभावना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहकों को बोर्ड पर लाने के लिए रियायती मूल्य पर 5G रिचार्ज प्लान पेश करेंगे। बाद में, 4 जी योजनाओं की तरह, ग्राहकों को हाई-स्पीड डेटा की आदत पड़ने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।